राजनीतिक स्थायित्व भनेर सरकार फेर्ने निर्णय गर्नुभयो, कुरा मिल्यो र ?
प्रचण्डजी, पछिल्लो समीकरणको निरन्तरताको पक्षमा देखेनौं । उहाँमै द्विविधा उत्पन्न भएको देखियो । ३२ नम्बर भनेको म्याजिक नम्बर हो, यसले जे पनि गर्न सक्छ भनेर प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो । र, यो समीकरणलाई नै असर पर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्न थाल्नुभयो ।
अब राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा जाने हो भने प्रमुख पार्टीहरूबीच नै किन छलफल नगर्ने भन्ने कुरा आयो र, हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं । किनकि प्रचण्डजीमा भरोसा गर्न सकिंदैन भने सरकार त दिनुपर्यो !
स्थायित्वको पक्षमा को रहेछ भन्ने भविष्यमा थाहा होला । तर कांग्रेससँग रहेको माओवादीलाई ल्याउने, अनि अहिले आफैं कांग्रेससँग मिल्दा धोका भएन ?
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डजीले सबैलाई धोका दिएपछि उनीहरू जोगिन खोजे भनेर बुझ्ने स्थिति छ । किनकि प्रचण्डजीले छोटो अवधिमा फरक–फरक समीकरणका लागि आफैं पहलकदमी लिनुभयो ।
फेरि उहाँमा मान्छे मलाई अस्थिर भन्छन्, म गतिशील छु भन्ने टाइपको एउटा थेगो छ । म जति बाँच्छु, हलचल मच्चाइरहन्छु, उथलपुथल ल्याइरहन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुहुन्छ । यसले के देखाउँछ भने सहमति गर्ने हामी (कांग्रेस र एमाले) भन्दा आजको परिवर्तनको सूत्रधार प्रचण्डजी नै हो ।
हाम्रो प्रश्न चाहिं, प्रचण्डलाई धोका भएन, भन्ने हो…
प्रचण्डजीको चरित्र र व्यवहारकै कारणले नयाँ समीकरण बनाउनु परेको हो । हामी त सुरुदेखि नै अस्थिरता नेपालको राजनीतिक समस्या हो । अस्थिरता अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू बलिया हुनुपर्छ, कमजोर राजनीतिक दलले स्थायित्व दिन सक्दैन भन्ने बुझाइमा छौं । त्यसैले बलियो पार्टी निर्माणको उद्देश्यका साथ पार्टी निर्माणमा जुटिरहेकै थियौं ।
सरकारमा रहँदा पनि त्यो सरकारले स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने बुझाइमा थिएनौं, तर भविष्य थप नबिग्रियोस् भन्नाका लागि प्रचण्डजी नेतृत्वको सरकारमा थियौं । जनताको निराशालाई आशामा बदल्न त्यो सरकार जति प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, भएन । त्यसो हुँदा केही न केही नयाँ ढंगले सोच्नुपर्दछ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेकै बेलामा प्रचण्डजीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा कांग्रेस नेताहरूसँग गर्न थाल्नुभयो । हामीले पनि त्यसैतर्फ छलफललाई अगाडि बढायौं ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा माओवादीकै हो ?
प्रचण्डजीले अगाडि बढाउनुभयो । यसको सर्जक, विचारको निर्माता प्रचण्डजी हुनुभयो । तर राष्ट्रिय सहमति भनेको मुख्य दलहरूको सहकार्य हो । तसर्थ मुख्य शक्तिहरू नै अगाडि आउनुपथ्र्यो । किनकि साना दलहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भन्नु अस्थिरतालाई बोकिरहनु हो । नेपालको अस्थिरताको जग भन्नु नै साना दलहरू हुन् । स्थायित्वका लागि अगाडि बढ्ने हो भने ठूला दलहरूबीच नै सहकार्य हुनुपर्छ ।
अर्को, बौद्धिक क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ– लोकतन्त्रमा दुई प्रमुख दलहरू मिल्नुहुँदैन । सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो कुरा जायज पनि हो । तर लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती हुने गरी कहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको चर्चा चल्ने, कहिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको देखियो । यो लोकतन्त्रका लागि चुनौती भयो । आफैंले ल्याएको परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्ने कर्तव्य त फेरि प्रमुख दलहरूकै हो । त्यो हिसाबले दुई दल मिल्नुपर्ने परिस्थितिको पुष्टि हुन्छ ।
तर दुई प्रमुख दल मिलेर भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्न खोजिंदैछ भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएकै होला ?
यस्ता टिप्पणी सत्ता गुमाउनुको पीडा र छटपटी बाहेक केही होइन । किनकि सँगै बस्दासम्म केही पनि छैन । अथवा ७ बुँदे सहमति नभएसम्म ती विषय चर्चामा आएन, सहमति भएपछि नानाभाँती कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
यस्ता कुराले सम्बन्धमा अझै कटुता ल्याउँछ । राजनीति गर्नेले त्यस्तो गलत तरिका अपनाउनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जे कुरा गर्नुभयो, त्यो केटाकेटीपन हो । जसलाई आधार बनाएर चर्चा गर्नुभयो, उसैले खण्डन गरिसक्यो । सीआईबीले नै त्यस्तो होइन भनेर प्रतिवाद गरिसक्यो भने उहाँले गफका लागि गफ गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तो राजनीतिमा उचित होइन । संवेदनशील कुरालाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउनु हुँदैन । हामी मिल्ने विषयवस्तुको कुरा गर्दा त बाहिर ल्याएकै छौं । त्यो भनेको संविधानमाथि पुनरावलोकन नै हो ।
पुनरावलोकन गर्दा जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडाइँ लडेको छ, उसैमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोड्छ भनेर आशंका र अविश्वास गर्नु गलत हो । प्रष्ट हुनुपर्छ, संविधान निर्माण गर्ने मुख्य खेलाडी एमाले, कांग्रेस र माओवादी हुन् । अरू कतिपय पार्टीहरूले त असहमति राखेको हो नि ! तसर्थ उहाँहरूले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
यो संविधान हामीले बनाएका हौं, संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू हामी हल गर्छौं । गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हाम्रो हो । त्यति मात्र होइन, जसरी अहिले समानुपातिकका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको सम्बोधन गर्छौं । समानुपातिक समावेशितालाई ग्यारेन्टी पनि गर्छौं ।
संविधान संशोधन भनेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्ने आरोप त लाग्न थालिसक्यो ?
त्यो पूर्णतः गलत हो । हामी समानुपातिक समावेशिताको संवैधानिक भावनालाई कायम राखेर नै स्थायित्वको खोजी गर्छाैं ।
संविधान संशोधनबारे कांग्रेससँग जुटेको सहमति खुलाउन मिल्दैन ?
धेरै राजनीतिक दलहरू रहँदा राजनीतिक अस्थिरता भयो । तसर्थ दलहरूलाई बलियो बनाउने आधारको खोजी हो । अहिले धेरै दलहरू अस्तित्वमा किन रहे भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड न्यूनतम छ । त्यही कारणले दलहरू धेरै संख्यामा आए, धेरै आउँदा अस्थिरता बढेर गयो ।
यसको समाधान गर्न तीन विकल्पमा जान सकिन्छ, यद्यपि त्यसबारे छलफल सुरु भएको छैन ।
पहिलो, थ्रेस होल्ड बढाइदिने । त्यो कानुनबाटै हुन्छ, संविधान संशोधन गरिरहनुपर्दैन ।
दोस्रो, समानुपातिक समावेशिताको ११० सिट छ । ११० सिटलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जोडिदिने । व्यक्ति चाहिं त्यसैगरी आउने, तर उनीहरू चुनिएर आउने । जस्तो– समानुपातिक भोट हालेर उनीहरूले प्राप्त गरेको अनुपातमा बाँडफाँट गरेर आउने होइन, चुनाव जितेर आउने । जसले धेरै भोट ल्याउँछ, त्यसैले जितेर आउने । तर चुनाव लड्दा जुन क्लस्टर (मानौं– महिला क्लस्टरमा महिला–महिला मात्रै चुनाव लड्ने) व्यवस्था बनाउने । यसले समानुपातिक व्यवस्था पनि रहन्छ, सबै चुनाव लडेर आउँछन् ।
तेस्रो, भारतमा अल्पसंख्यकहरूका लागि गरिएको आरक्षणको विधि अन्तर्गत रोटेसन भए जस्तै गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने ।
विकल्प नभएका होइनन्, तर कुन विकल्पमा जाने भन्ने दलहरूबीच छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि नयाँ बाटो रोज्ने कुरा प्रतिगमन हुन्छ र ? त्यो झन् अगाडि बढ्ने कुरा हो ।
त्यसो हो भने सहमतिलाई लुकाएर राख्दा गलत अड्कलबाजी भयो भन्ने लाग्दैन ?
हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं । अरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई मूर्त बनाउँछौं । राष्ट्रिय सहमति भनेपछि त अरूसँग पनि संवाद हो नि !
हामी दुई वटाले छलफल गर्यौं, पर्याप्त भयो भन्ने कुरा भएको भए सार्वजनिक गर्थ्याैं । हामी दुई वटा सिद्धान्ततः सहमत भयौं, अब अरूसँग छलफल गरौं भनेका छौं । हामीले गरेको निर्णयमा अरूलाई सहमत गराउने भन्यो भने मान्दैन नि मान्छेले । किनकि उसको पनि डिग्निटीको कुरा छ ।
फेरि धोका दिने दौड चलिरहेको बेला …
मान्छे बेइमान हुन सहमतिले छेक्छ र ! तर अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, प्रचण्डजीको कार्यशैलीको परिणाम हो । त्यस अर्थमा यसलाई धोका मान्ने कि प्रचण्डजीले कार्यशैली सुधार्न नमानेको कारण मान्ने ! प्रचण्डको जे तरिका छ, त्यो ठीक छैन । उहाँ आफैंले भन्ने गर्नुहुन्छ, यस्तो उथलपुथल भइरहन्छ ।
माओवादीसँगको समीकरण तोड्नैपर्ने त्यस्तो के शैली प्रचण्डले अपनाए ?
संयुक्त सरकार भइसकेपछि साझेदारहरूबीच पर्याप्त विमर्श र विश्वास आर्जन गर्ने कुरा जरूरी थियो ।
तर सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासमा लिने काम भएन । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा समेत साझेदारहरूबीच जति छलफल, परामर्श हुनुपर्ने थियो, भएन ।
हामीले सरकार गठन गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिएनौं । किनकि यो समीकरण अगाडि बढोस् भनेर सद्भाव थियो । यतिसम्म कि सरकार निरन्तर जान्छ भने जनता र राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छ भने १० सिटको माधवकुमार नेपाललाई आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्न पनि तयार छौं भनेको हो । तर उहाँ (प्रचण्ड) ले हाम्रो सद्भावलाई कमजोरीका रूपमा लिनुभयो ।
अर्को, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पार्ने भूमिका खेल्ने भन्दा पनि प्रचण्डमा सत्तालाई स्वार्थका निम्ति राजनीतिक दोहन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । कस्तोसम्म भने गैरराजनीतिक नेतृत्व ल्याउने भन्दै विश्वविद्यालयमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गर्नुभयो ।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जब प्रधानमन्त्री आफैं अस्थिरता सिर्जना गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर अरूसँग छलफल गर्न थाल्नुभयो, विना परामर्श । हामीसँग परामर्श, छलफल गरेको भए त साझा कुरा हुन्थ्यो । हामी केही भन्थ्यौं होला । तर हामीसँग कुनै परामर्श नगरी राष्ट्रिय सहमतिको परिचर्चा गर्न थालेपछि उहाँमा फेरि उथलपुथल गर्ने रोग सक्रिय हुन थाल्यो भन्ने अनुभूति त गर्नैपर्यो ।
एमाले विनाको सरकार बनाउने गृहकार्य भयो भन्ने बुझाइ हो ?
त्यही भन्नुपर्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई कायम राखिरहने रणनीतितर्फ उन्मुख भएको अनुभूति भयो । त्यसपछि चलनचल्तीको भाषामा प्रचण्डको अस्थिरताबाट पीडित भएकाहरू एकठाउँ बसेर चाहिं नयाँ बाटो खोज्यौं ।
रमेश लेखककै भाषामा धोका पाउनेहरू मिल्नुभयो, र प्रचण्डलाई धोका दिनुभयो … !
तर पनि राष्ट्रिय सहमति उहाँ आफैंले चर्चा गरेको विषय हो । दुई वटा प्रमुख पार्टी एउटा राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन् । त्यो प्रक्रियामा उहाँहरूले निःशर्त साथ दिनुपर्छ । अझ माओवादीले त यसबाट भाग्न मिल्दैमिल्दैन ।
बरु अहिलेको सहमतिको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले त अनौपचारिक रूपमा माओवादीका नेताहरूलाई भन्ने गरेको छु, तपाईंहरूले नै उठाएको एजेण्डा हो, त्यसलाई प्रमुख पार्टीहरूले स्वीकार गरेर सहमति गरेका हुन् । आउनुहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी बनौं । संविधानमा पुनरावलोकन गरौं, र तपाईंहरूको अग्रगामी भाषा नै प्रयोग गरेर संशोधन गरौं । त्यही नै उचित हुन्छ ।
१९ महिने अवधिमै चौथोपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । अहिले भएको नयाँ सहमति र तपाईंहरूको सहकार्यप्रति पनि शंका त कायमै देखिन्छ नि ?
कांग्रेस र एमाले नै असफल भयो भने चाहिं हाम्रो परिवर्तनप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । दुवै दलले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौं र, त्यसो हुन नदिने संकल्प गरेका छौं । त्यसर्थ, यस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् भन्नेबारे पहिलेबाटै छलफल गरेका छौं । सत्ताका लागि मात्रै छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको होइन ।
सरकारमा त हामी छँदैथियौं । तर जुन ढंगले जनतामा आशा जगाउनुपर्ने हो, भरोसा पैदा गर्नुपर्ने हो, स्थायित्वको एउटा आधार सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न नसकेपछि ठूला दल मिलेरै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा पुग्यौं ।
खासगरी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूको चिन्ता पनि के रह्यो भने जबसम्म ठूला दलहरू मिल्दैनन्, तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिलताबाट गतिशील बनाउन सकिंदैन । मौद्रिक तरलताको विस्तार हुँदा आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरी हुन सकेन । बैंकमा पैसा जम्मा भएको छ, लगानी हुनसकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नको निमित्त लगानी गर्नु परिरहेको छ । उल्टै राज्यको साधन–स्रोत तरलता नियन्त्रण गर्ने कुरामा खर्च भएको छ । जुन पैसा आर्थिक क्रियाकलापमा खर्च हुनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुँदा राज्यलाई कति नोक्सान हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त अहिले हामी प्रत्यक्ष बेहोरिरहेका छौं ।
जबसम्म ठूला दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दैनन्, तबसम्म व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ सुनिसकेपछि हामीले यो पनि एउटा तरिका हो भन्ने ठाउँमा पुग्यौं ।
तर कांग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि अब वैचारिक सन्दर्भमा चाहिं नेपालमा केही भिन्नता रहेन, होइन ?
संविधानको प्रश्न र मुलुकमा आजको चुनौती सामना गर्ने कुरामा दुई एकठाउँमा छौं ।
तर हामीबीच एकखालको छलफल पनि भएको छ, ०८४ सालको चुनाव अलग–अलग लड्छौं । कसैलाई चुनावी गठबन्धनमा सामेल गर्दैनौं । त्यसो हुँदा एकअर्काको बैसाखी टेकेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति चाहिं चुनावबाटै किनारा लाग्छ । त्यसपछि जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले मुलुकमा नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्छ ।
०८४ सालसम्म सत्ता सहकार्य गर्ने, अनि त्यो चुनावमा कसैले पनि गठबन्धन नबनाउने सहमति ?
एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छौं, विना गठबन्धन । चुनावमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्ने त कुनै सम्भावना नै छैन । तर अरूलाई पनि गठबन्धनमा सामेल नगरी चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । अहिलेको सहकार्यको दिशा पनि त्यसतर्फ नै हो ।
